प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था और 2024 में इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। योजना के तहत, सरकार ने आवास निर्माण के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस लेख में हम पीएम आवास योजना 2024 से जुड़ी सभी जानकारी, श्रेणियों और नए अपडेट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
Contents
1. पीएम आवास योजना का उद्देश्य और महत्वपूर्ण तथ्य
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को 2024 तक घर उपलब्ध कराना है। इसमें गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सब्सिडी देकर घर बनाने या खरीदने में मदद की जाती है।
- लॉन्च की तारीख: 25 जून 2015
- लक्ष्य: 2024 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना
- अधिकारिता: केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में
- लाभार्थी: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग
- सब्सिडी दर: 6.5% तक
2. 2024 में राशि बढ़ोतरी की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2024 में पीएम आवास योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य तेजी से बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों को अधिक सहायता प्रदान करना है।
- शहरी क्षेत्र: पहले शहरी क्षेत्र में EWS और LIG वर्ग के लिए सहायता राशि 1.5 लाख रुपये तक थी। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए पहले 1.2 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। 2024 में यह राशि बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई है।
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U):
यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके चार घटक हैं:
- स्लम पुनर्वास: झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के लिए।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- साझा आवास परियोजनाएं: निजी और सरकारी साझेदारी के तहत।
- आवास निर्माण में सहायता: व्यक्तिगत घर बनाने या मरम्मत करने के लिए मदद।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G):
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत:
- पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- मकानों में शौचालय, साफ पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान होता है।